“400 पन्नों के नाम पर ₹800 की मांग! RTI आवेदक ने उठाए कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल”
जिला संवाददाता ताम्रध्वज साहू
बेमेतरा। जिले के कृषि विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आवेदक को विभाग द्वारा 400 पृष्ठों की जानकारी बताकर ₹800 जमा कराने का पत्र भेजा गया है। आवेदक का आरोप है कि विभाग ने न तो रिकॉर्ड निरीक्षण का विकल्प दिया और न ही यह स्पष्ट किया कि 400 पृष्ठों की गणना किस आधार पर की गई। मामले में Soft Copy उपलब्ध कराने पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया।RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार भारी शुल्क बताकर आवेदकों को हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है।अब इस मामले में प्रथम अपील की तैयारी की जा रही है, जिसमें निरीक्षण अधिकार और शुल्क निर्धारण को चुनौती दी जाएगी। मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
