मैनपुरी में ग्राम समाज की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, फर्जी बिक्री का आरोप, जांच न होने पर उठे सवाल

मैनपुरी में ग्राम समाज की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, फर्जी बिक्री का आरोप, जांच न होने पर उठे सवाल

संवाददाता:पंकज मिश्रा 

मैनपुरी। जनपद मैनपुरी से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे और फर्जी बिक्री किए जाने के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि शिकायत दर्ज होने के कई दिन बाद भी अब तक मौके पर कोई जांच नहीं की गई, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामला मैनपुरी जनपद के पडरिया क्षेत्र स्थित गाटा संख्या 1120 से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी ने इस संबंध में 13 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी मैनपुरी को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि ग्राम समाज के नाम दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और भू-माफियाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के अवैध प्लॉटिंग कर जमीन की बिक्री की जा रही है।

शिकायत पत्र में बताया गया है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 1120 में कुल 9.14 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसमें से 5.75 एकड़ भूमि गौशाला के नाम दर्ज है, जबकि शेष लगभग 17 बीघा भूमि ग्राम समाज की है। नियमों के तहत ग्राम समाज की भूमि को किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचना पूरी तरह अवैध है।

प्रार्थी का आरोप है कि बिना सीमांकन कराए ही भू-माफियाओं ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी और कई हिस्सों की बिक्री भी कर दी गई। यदि प्रशासन द्वारा मौके पर सीमांकन कराया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी भूमि ग्राम समाज की है और किस-किस व्यक्ति ने अवैध रूप से प्लॉट बेचकर सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचाया है।

शिकायत के बावजूद अब तक राजस्व विभाग द्वारा न तो स्थल निरीक्षण किया गया है और न ही यह जानकारी दी गई है कि किस व्यक्ति ने कितनी भूमि की अवैध बिक्री की। इससे पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही के आरोप भी लगने लगे हैं।

प्रार्थी की प्रमुख मांगें:

गाटा संख्या 1120 का तत्काल सीमांकन कराया जाए

ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएं

सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया जाए

अवैध प्लॉटिंग और फर्जी बिक्री में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक संज्ञान लेता है और ग्राम समाज की भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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