लखनऊ: FPO के लंबित भुगतान को लेकर किसान संगठनों का मोर्चा, 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ‘आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित अनुमोदन, CBBO और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के भुगतान तथा प्रस्तावित 200 रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी को लेकर किसान संगठनों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

किसान उत्पादक संगठनों की ओर से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को दिए गए पत्र में दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के करीब 500 FPO का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन उनका अनुमोदन अब तक लंबित है। संगठनों का कहना है कि अनुमोदन में देरी के कारण कार्यालय संचालन, CEO एवं अकाउंटेंट की नियुक्ति, फर्नीचर-स्टेशनरी की व्यवस्था और किसान सदस्यों की बैठकों समेत कई जरूरी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन में भूमिका निभाने वाली CBBO संस्थाओं के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया है। संगठनों का आरोप है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भुगतान लंबित हैं, जिससे संबंधित संस्थाओं पर आर्थिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है।

30 सितंबर के बाद प्रस्तावित पेनाल्टी पर सवाल

किसान संगठनों ने 30 सितंबर 2026 के बाद प्रस्तावित 200 रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि अनुमोदन या भुगतान जैसी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर लंबित है, तो उसकी देरी का आर्थिक भार FPO पर डालना उचित नहीं होगा।

9 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना

पत्र के अनुसार, मांगों को लेकर अधिकारियों और विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद समाधान नहीं होने पर किसान उत्पादक संगठनों ने 9 सितंबर 2026 से कृषि भवन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया है।

संगठनों की प्रमुख मांगों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित अनुमोदन जारी करना, CBBO एवं FPO के सभी लंबित भुगतानों का तत्काल निस्तारण और भविष्य में अनुमोदन एवं भुगतान के लिए समयबद्ध SOP लागू करना शामिल है।

किसान संगठनों ने शासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या विभाग का विरोध करना नहीं, बल्कि FPO से जुड़ी वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान कर योजना को प्रभावी ढंग से लागू कराना है।