क्षेत्रीय योजना-2041: शिक्षा व कौशल विकास को मिलेगा नया आयाम, पानीपत बनेगा औद्योगिक रोजगार का हब — उपायुक्त
पानीपत, 11 दिसंबर।
जिला क्राइम रिपोर्टर सागर गोयल, पानीपत हरियाणा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने क्षेत्रीय योजना-2041 के तहत शिक्षा व कौशल विकास को और मजबूत बनाने के लिए कार्यात्मक योजना तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (REPL) को परामर्शदाता संस्था नियुक्त किया गया है। परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के बाद अब परामर्शदाता दल जमीनी स्तर पर विस्तृत अध्ययन शुरू कर चुका है। इसी सिलसिले में गुरुवार को जिला सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया और आरईपीएल के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर रजनीश कुमार के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पानीपत को औद्योगिक रोजगार सृजन का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम — उपायुक्त डॉ. दहिया ने कहा कि यह पहल न केवल क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि पानीपत के औद्योगिक भविष्य के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी।
उन्होंने बताया कि पानीपत ऐतिहासिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान वाला जिला है। यहां का हस्तशिल्प, हैंडलूम, कपड़ा उद्योग, निर्यात इकाइयाँ और उभरता औद्योगिक ढांचा इस बात का प्रमाण है कि यदि युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल दिया जाए, तो पानीपत रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बन सकता है।
परियोजना को लेकर जिला प्रशासन गंभीर, पूरी सहायता मिलेगी — उपायुक्त
उपायुक्त दहिया ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
उन्होंने कहा— “हमारा उद्देश्य है कि योजनाएँ सिर्फ कागजों में न रहें, बल्कि जमीन पर उनका असर दिखाई दे। परामर्शदाता दल को हर संभव सहयोग दिया जाएगा ताकि वे जिले की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट आकलन कर सकें।” उन्होंने यह भी कहा कि पानीपत के युवाओं में अपार क्षमता है। यदि शिक्षा व कौशल विकास को स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए तो जिले की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि वह खुद इस परियोजना की प्रगति पर नजर रखेंगे।
कौशल-अंतर, शिक्षा ढांचे और पारंपरिक कारीगरी पर होगा विस्तृत अध्ययन — REPL
आरईपीएल के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर रजनीश कुमार ने बताया कि अध्ययन में निम्न बिंदुओं पर विशेष फोकस रहेगा—
जिला कौशल समिति की कार्यप्रणाली
सरकारी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति
आईटीआई एवं कौशल प्रशिक्षण संस्थान
प्रवासन सहायता केंद्र व बौद्धिक संपदा सहायता कक्ष
स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के आधार पर कौशल-अंतर विश्लेषण
स्कूल व उच्च शिक्षा ढांचे की समीक्षा
पारंपरिक कारीगरी, हस्तशिल्प व स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ
उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि जिला उद्योग केंद्र (DIC) और जिला शिक्षा कार्यालय को निर्देशित किया जाए, ताकि सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण में पूर्ण सहयोग मिल सके।
