निजी स्कूलों पर सख्ती: यूपी बोर्ड का बड़ा आदेश, 9वीं से 12वीं तक अब सिर्फ सरकारी किताबें अनिवार्य
संवाददाता: विनय कुमार मिश्रा
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को केवल अधिकृत (सरकारी) पुस्तकों से ही पढ़ाई कराना अनिवार्य होगा। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमानी तथा कथित ‘कमीशनखोरी’ से राहत दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है नया नियम?
9वीं से 12वीं तक सिर्फ अधिकृत/एनसीईआरटी आधारित किताबें ही लागू होंगी स्कूल किसी भी निजी प्रकाशक की महंगी किताबें छात्रों पर नहीं थोप सकेंगे
आदेश का पालन न करने पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी
क्यों लिया गया फैसला?
पिछले कई वर्षों से अभिभावकों की शिकायत थी कि निजी स्कूल अपने फायदे के लिए खास प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इससे शिक्षा महंगी होती जा रही थी।
अब यूपी बोर्ड ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर कोई भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।
स्कूलों के लिए चेतावनी
UPMSP ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि:
तय सूची के बाहर की किताबें लागू करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा दोषी पाए जाने पर मान्यता तक पर असर पड़ सकता है
अभिभावकों को बड़ी राहत
इस फैसले से अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें हर साल महंगी और अनावश्यक किताबें खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। कुल मिलाकर, यूपी बोर्ड का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सरल, सस्ता और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
