विद्युत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी
संवाददाता योगेंद्र सिंह एटा। जलेसर एवं बेरनी विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली आपूर्ति की समस्याओं, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को समय पर न बदले जाने तथा बार-बार ट्रिपिंग की समस्या से परेशान किसानों और उपभोक्ताओं की ओर से भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता विद्युत को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसानों के हित में चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा डैमेज ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के भीतर बदलने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जलेसर एवं बेरनी क्षेत्र में इन निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है। इससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं आम उपभोक्ताओं को भी लगातार बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।
भाकियू (भानू) ने मांग की कि जलेसर एवं बेरनी क्षेत्र में खराब होने वाले सभी ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बदला जाए। बेरनी विद्युत उपकेंद्र पर कर्मचारियों की कथित मनमानी पर रोक लगाई जाए, अनावश्यक विद्युत कटौती बंद हो तथा बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। संगठन ने यह भी मांग की कि अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी दोनों विद्युत उपकेंद्रों का नियमित स्थलीय निरीक्षण करें ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके।
भाकियू (भानू) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के कारणों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, नगवाई गांव में ट्रांसफार्मर एवं डीपी पर बढ़े ओवरलोड की समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए तथा जर्जर बंच केबलों को बदलकर सुरक्षित एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसानों और आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन (भानू) चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग एवं प्रशासन की होगी। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में सुधार कराने की मांग की।
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