जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए प्रशासन सख्त, सरपंच की जिम्मेदारी तय: उपायुक्त डॉ. दहिया
जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा
जिले में बाल विवाह की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को यह सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में बाल विवाह पाया जाता है तो उस गांव के सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक निगरानी तेज की जाए। उन्होंने कहा कि सूचना छिपाने या लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि बाल विवाह संबंधित किसी भी मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना दी जाए। उपायुक्त डॉ. दहिया ने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे की आयु संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न हों, तो तुरंत चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय मलिक को निर्देशित किया कि सभी एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को कानून की जानकारी देकर गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही पीएचसी और सीएचसी पर बाल विवाह रोकथाम संबंधी संदेश प्रदर्शित करने को कहा गया। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा को निर्देश दिए गए कि सभी स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों की सूची बनाएं और यदि किसी में बाल विवाह की संभावना दिखे तो तुरंत विभाग को सूचित करें। इसके साथ ही विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और विद्यालय प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें कराने के निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश शर्मा को कहा कि सभी सरपंच अपने गांवों में होने वाले विवाहों की निगरानी करें और संदिग्ध मामलों की सूचना अनिवार्य रूप से दें। उन्होंने दोहराया कि गांव में बाल विवाह मिला तो संबंधित सरपंच का निलंबन निश्चित है। समाज कल्याण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति और आंगनवाड़ी विभाग को भी अपने-अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और किसी भी मामले की त्वरित सूचना देने के निर्देश दिए गए। पोक्सो मामलों में पीड़ित बच्चों को आवश्यक सहयोग और सहयोगी कर्मी उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी हुए। उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह समाज के भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सभी विभागों को तालमेल बनाकर कार्य करना होगा। उन्होंने जिले को जल्द बाल विवाह मुक्त घोषित करने का लक्ष्य सामने रखा।
बैठक में सीजेएम (डीएलएसए) वर्षा शर्मा, सीएमओ विजय मलिक, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीईओ राकेश बूरा, डीएसडब्ल्यू जापान सिंह, डीएसपी ज्योति, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
