लोकतंत्र की धड़कन या बंदिशों का पहरा: एक वैचारिक कथा

लोकतंत्र की धड़कन या बंदिशों का पहरा: एक वैचारिक कथा

संवाददाता धीरेंद्र कुमार शीश महल की चमचमाती देहरी पर शाम की ठंडी हवाएं जब दरबारी पर्दों को सरकाती थीं, तो उस सन्नाटे में केवल एक ही आवाज़ गूंजती थी—लेखनी के सरकने की आवाज़। वह आवाज़ राजा-महाराजाओं की नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी हुआ करती थी।

आज का भारत भी एक ऐसा ही शीश महल है, जहाँ लोकतंत्र के इस विशाल प्रांगण में पिछले बारह वर्षों का कालखंड एक गहरे सिंहावलोकन की मांग करता है। इस युग में एक ओर जहाँ डिजिटल क्रांति की गंगा बह रही है, वहीं दूसरी ओर ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून’ (DPDP Act) की पाबंदियों ने उस पैनी कलम की नोंक को मद्धम करना शुरू कर दिया है, जो कभी सच के सूरज को अँधेरे से खींचकर बाहर ले आती थी।

कथा का दृश्य: सुलगते सच की तलाश में एक पत्रकार

दिल्ली के मयूर विहार की एक संकीर्ण गली में स्थित ‘दैनिक निष्पक्ष’ का दफ्तर। रात के दो बज रहे हैं। टेबल पर रखी ठंडी चाय के गिलास के पास बिखरे हुए दस्तावेज़ और लैपटॉप की नीली रोशनी में चमकती हुई पत्रकार आलोक की आँखें। आलोक की उँगलियाँ कीबोर्ड पर इस तरह थिरक रही थीं मानो वे किसी बंद दरवाज़े पर दस्तक दे रही हों।

सामने स्क्रीन पर उस बहुचर्चित कॉरपोरेट घोटाले की फाईल खुली थी, जिसके तार सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़े थे। इस फाइल में छिपे हर एक आंकड़े ने एक बड़े सियासी तूफान को जन्म देने की क्षमता थी। लेकिन इस बार आलोक की माथे की शिकन केवल खतरे के डर से नहीं थी, बल्कि उस नए कानूनी अड़ंगे से थी जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था।

कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति के डिजिटल डेटा का उपयोग करने से पहले उससे पूर्व अनुमति लेनी होगी। और यदि खोजी पत्रकारिता पर भी इसे ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाए, तो उसका मतलब साफ़ है—जिस भ्रष्ट राजनेता या उद्योगपति के खिलाफ खबर छापी जानी है, पहले उसे नोटिस भेजो और उसकी सहमति लो!

आलोक ने मन ही मन सोचा— “कल्पना कीजिए, जिस शिकारी के हाथों में बंदूक है, उसे यह बता दिया जाए कि हम तुम्हारी ओर ताक रहे हैं, तो क्या वह अपनी चाल नहीं बदल लेगा? क्या वह सबूतों को हमेशा के लिए दफन नहीं कर देगा?”

डिजिटल पाबंदियों का मकड़जाल

अगली सुबह, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के बैनर तले देश के 21 बड़े समाचार संस्थानों के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़े थे। यह वही मीडिया घराने थे, जो कभी वैचारिक ध्रुवीकरण के अलग-अलग छोर पर खड़े हुआ करते थे। लेकिन आज, अस्तित्व के इस चौराहे पर, वे सब एक ही कतार में खड़े थे।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष जब यह याचिका पहुँची, तो उसने देश के नीति-निर्माताओं को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया।

अदालत के बाहर खड़े एक वरिष्ठ संपादक ने धीमी आवाज़ में कहा था—

“निजता का अधिकार हमारी गरिमा की रक्षा के लिए है, न कि भ्रष्टाचार को छुपाने का सुरक्षित कवच बनने के लिए। जब निजता का पहरा इतना कड़ा हो जाए कि सच का आईना ही धुंधला पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की धड़कनें धीमी पड़ने लगी हैं।”

चौराहे पर खड़ा जनतंत्र

आलोक अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर सड़क पर टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट के बल्बों को देख रहा था। उसके दिमाग में 17 नवंबर की आने वाली सुनवाई घूम रही थी।

यदि इस विधिक जंग में स्वतंत्र पत्रकारिता हार जाती है, तो खोजी कलमों के हाथ हमेशा के लिए बंध जाएंगे। और यदि न्याय जीतता है, तो यह केवल पत्रकारों की जीत नहीं होगी, बल्कि उस आम नागरिक के ‘जानने के अधिकार’ (Right to Know) की प्राण-प्रतिष्ठा होगी, जिसकी आवाज़ को दबाने के लिए हर तानाशाही तंत्र सबसे पहले साजिश रचता है।

कमरे की हल्की रोशनी में दीवार पर टंगे संविधान की प्रस्तावना की प्रति चमक रही थी। आलोक ने अपनी डायरी उठाई और उस पर आखिरी पंक्तियां दर्ज कर दीं—

“जब खोजी कलमों को पहरे की जंजीरों से बांध दिया जाए, तब समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र सच के आईने में देखने से डरने लगा है।”