नोएडा में औद्योगिक शांति बनाए रखने को अहम बैठक, प्रशासन ने जारी किए निर्देश
रिपोर्ट: पवन सूर्यवंशी, ब्यूरो चीफ (ऑल NCR)
जनपद में औद्योगिक शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से सेक्टर-06 स्थित नोएडा विकास प्राधिकरण के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, पुलिस विभाग एवं सेवायोजक/कारखाना प्रबंधन के बीच विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव (श्रम) एम के एस सुंदरम एवं श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक शांति एवं श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, जिनमें न्यूनतम वेतन की गारंटी, समयबद्ध एवं पूर्ण वेतन भुगतान, समान कार्य हेतु समान वेतन, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, कार्य समय का नियमन, शोषण पर रोक, सामाजिक सुरक्षा (ईपीएफ एवं ईएसआई), ग्रेच्युटी तथा असंगठित एवं गिग श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करना प्रमुख है।
इसके अतिरिक्त रोजगार सुरक्षा, छंटनी की स्थिति में विधिक मुआवजा, नोटिस अथवा नोटिस वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, साप्ताहिक अवकाश, महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी प्रकार के शोषण पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
श्रम आयुक्त ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक संदेशों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय से संपर्क किया जाए।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि जिला प्रशासन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइंस को प्रत्येक औद्योगिक इकाई के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि श्रमिकों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जो श्रमिक कार्य करना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी कारखानों के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील अवस्था में रखने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि श्रमिकों के वेलफेयर एवं जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। औद्योगिक इकाइयां एवं श्रमिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूरभाष नंबर 1202978231, 1202978232, 1202978862, 1202978702 पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सतत संवाद बनाए रखा जाए, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किया जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी एवं उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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