जनता समाधान शिविर में 11 शिकायतों पर सुनवाई, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जिला क्राइम रिपोर्टर: सागर गोयल, पानीपत (हरियाणा)
पानीपत। हरियाणा सरकार की जनहितैषी पहल के तहत जिला सचिवालय सभागार में आयोजित जनता समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं पारदर्शी समाधान पर जोर दिया गया। शिविर की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 11 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जनता को समय पर न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और एक ही मंच पर उन्हें त्वरित राहत मिल सके।
एसपी ने कहा कि जनता समाधान शिविर केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं के प्रभावी समाधान का सशक्त मंच है। प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि यह शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और संबंधित विभागों से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
शिविर में अंशु ने भावना चौक से देवी मंदिर तक नाले की सफाई कराने की मांग रखी। वहीं रामधारी निवासी अहर ने भूमि से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले की निष्पक्ष जांच और नियमानुसार नामांतरण की मांग की। सुखदेव नगर निवासी यशपाल ने श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जबकि एक अन्य शिकायतकर्ता ने बिजली चोरी पर प्रभावी रोक लगाने और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।
अधिकारियों ने सभी शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सीईओ डॉ. किरण, नगराधीश टीनू पोसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे।
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