GDA द्वारा,प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने हेतु समीक्षा बैठक सम्पन्न
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) “सभी के लिए किफायती आवास (AHP)” घटक के अंतर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत निजी विकासकर्ताओं एवं प्राधिकरण की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिव महोदय द्वारा विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त निजी विकासकर्ता उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि निजी विकासकर्ताओं की कुल 11 स्वीकृत परियोजनाओं में से 05 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। तथा 03 परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) शीघ्र प्राप्त होने की प्रक्रिया में हैं। शेष परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्यों को मिशन अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2026 से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही विकासकर्ताओं को आवश्यक औपचारिकताएँ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही 05 परियोजनाओं के अंतर्गत सभी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बैठक में सचिव महोदय द्वारा शेष लंबित निजी परियोजनाओं को भी शीघ्र पूर्ण कराते हुए लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, उनमें पात्र आवंटियों को शीघ्रातिशीघ्र पट्टा विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। इसके अतिरिक्त डूडा (DUDA) स्तर पर लंबित एमआईएस एंट्री एवं अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करते हुए शेष उपलब्ध आवासों की योजना प्रकाशित कर उनका आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सचिव महोदय ने निजी विकास कर्ताओं को लाभार्थियों द्वारा जमा की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने तथा शेष देय धनराशि जमा कराकर पट्टा विलेख निष्पादन की प्रक्रिया को गति देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक आवास का समयबद्ध आवंटन एवं लाभार्थियों को कब्जा उपलब्ध कराना शासन एवं प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने हेतु सतत निगरानी एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
