सरकारी कार्यालय होंगे तंबाकू मुक्त, शिक्षण संस्थानों में चलेगा विशेष जागरूकता अभियान
संवाददाता बिपिन मिश्रा
लखनऊ / उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सभी सरकारी दफ्तरों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए, मुख्य सचिव ने जोर दिया कि तंबाकू के खिलाफ लड़ाई प्राथमिक स्तर से शुरू होनी चाहिए। इसके दुष्प्रभावों को स्कूली पाठ्यक्रम और सह-पाठयक्रम गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। दो तंबाकू की दुकानों के बीच न्यूनतम 500 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया जाएगा। किसी भी नए शिक्षण संस्थान को मान्यता देते समय तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जनसुनवाई की सीधे मॉनिटरिंग करेगा मुख्यमंत्री कार्यालय इसी बैठक के साथ-साथ प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर जनसुनवाई जनता दर्शन में हो रही ढिलाई पर नाराजगी जताई है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की जनसुनवाई की निगरानी करेगा। प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अधिकारियों को अपने कार्यालय कक्ष से वीसी के माध्यम से जुड़ना होगा। मोबाइल या किसी अन्य स्थान से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों को सुबह 9:45 बजे तक लिंक से जुड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे शिकायतकर्ताओं से भी बात कर सकता है।
