राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने को लेकर एटा न्यायालय में हुई बैठक
संवाददाता योगेन्द्र सिंह, एटा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण भारत में 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित वादों के निस्तारण को गति देना, पक्षकारों के मध्य संवाद स्थापित कर न्यायिक व्यवस्था पर दबाव को कम करना तथा विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
इसी क्रम में अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु रविवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा दिनेश चन्द की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर स्थित उनके विश्राम कक्ष में न्यायिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का प्रारंभ राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की उपयोगिता, उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणामों पर चर्चा के साथ हुआ।
बैठक को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश दिनेश चन्द ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से छोटे-बड़े सभी प्रकार के मामलों का शीघ्र समाधान कराया जा सकता है
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