फतेहपुर के पहुर गांव में हाईकोर्ट का सख्त आदेश, डीएम ने खुद जाकर किया अवैध कब्जे का जायजा
फतेहपुर से बृजेन्द्र मौर्य की रिपोर्ट. चौड़गरा मलवां ब्लॉक के पहुर गांव में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध कब्जे को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की खंडपीठ ने जिलाधिकारी फतेहपुर रविंद्र कुमार सिंह को आदेश दिया है कि वे स्वयं मौके पर जाकर कब्जा हटवाएं और जीपीएस कैमरे से कब्जे की तस्वीरें लेकर अदालत में अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यह आदेश ग्राम पंचायत पहुर की नवीन परती गाटा संख्या 142 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता शैलेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कमल सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह और राजेश सिंह पुत्र शिवबोधन सिंह ने उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इससे पहले भी कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण आदेश लगभग धरे रह गए।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तहसीलदार बिंदकी एवं लेखपाल ने गलत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को गुमराह किया। इसी आधार पर डीएम ने भी हलफनामा दाखिल किया था। वादी पक्ष के अधिवक्ता बृजेश कुमार ने अदालत में बताया कि कब्जा अभी भी जस का तस बना हुआ है।
हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि अब और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम फतेहपुर को स्वयं पहुंचकर कब्जा हटाने का जिम्मा सौंपा गया है और कब्जे की फोटो प्रमाण के रूप में अदालत में जमा करनी होगी।
यह आदेश फतेहपुर जिला प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। आने वाले दिनों में जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
–समाज के लिए जोखिम-
सरकारी जमीनों पर कब्जा न केवल कानून की धज्जियां उड़ाता है, बल्कि सामाजिक विकास को भी ठेस पहुँचाता है। जिन सरकारी संसाधनों का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सड़क और पंचायत भवन के लिए होना चाहिए, वे दबंगों के कब्जे में चले जाते हैं, जिससे आम जनता को भारी नुकसान होता है।
–प्रशासन की जवाबदेही-
हाईकोर्ट का यह आदेश पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासनिक जवाबदेही तय करने वाला मिसाल है। अब देखने वाली बात होगी कि फतेहपुर के डीएम रविंद्र कुमार सिंह इस मामले में कितनी सख्ती से कार्रवाई करते हैं और उच्च न्यायालय की अपेक्षाओं पर कितनी खरा उतरते हैं l
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