राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने किया निरीक्षण
मंडल संवाददाता अमित चौहान
भवन सोरों में महिला जनसुनवाई, दिए सख्त दिशा-निर्देश
कासगंज। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने शनिवार को जनपद कासगंज के सोरों स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने से संबंधित कार्यों की समीक्षा एवं जनसुनवाई की। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि राज्य महिला आयोग द्वारा भेजे गए किसी भी प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। इससे पूर्व, डॉ. चौहान ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के तहत आयोजित “शक्ति संवाद” कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे तुरंत 112, 101, 102, 108 या 1090 नंबर पर संपर्क करें, सरकार हर स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके उपरांत डॉ. चौहान ने विभिन्न विभागों — महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, उद्योग, पंचायती राज, कौशल विकास, परिवहन, मातृ शिशु कल्याण तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल 09 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 07 महिला उत्पीड़न से संबंधित तथा 02 विभागीय मामलों के थे। सभी प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि आयोग सभी प्रकरणों के निस्तारण की फीडबैक आवेदकों से स्वयं प्राप्त करेगा। डॉ. बबीता चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी संभव सहयोग प्रदान किया जाए और योजनाओं की जानकारी प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे। उनका यह दौरा महिला सशक्तिकरण को नई गति देने तथा प्रशासन को अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
इस अवसर पर अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार तृतीय, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राजवीर सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में फरियादी एवं आमजन उपस्थित रहे
निरीक्षण भवन सोरों में जनसुनवाई के दौरान उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान एवं अन्य अधिकारी।
