GDA की बड़ी कार्रवाई: मुरादनगर क्षेत्र में 25.5 बीघा में विकसित हो रहीं तीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
संवाददाता: सायरा सूर्यवंशी मुरादनगर
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार, 06 जनवरी 2026 को प्रवर्तन जोन-02 के अंतर्गत बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई ग्राम मौहम्मदपुर धेंदा, सरना एवं असालतनगर, मुरादनगर क्षेत्र में लगभग 25.5 बीघा (करीब 25,500 वर्ग मीटर) भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर की गई। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में प्रभारी प्रवर्तन जोन-02 के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान ग्राम मौहम्मदपुर धेंदा, मुरादनगर मार्ग स्थित खसरा संख्या-274 पर लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। यह कॉलोनी शहजाद मलिक, सलीम मलिक, शरद सिंघल पुत्र मुकेश सिंघल एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा विकसित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त ग्राम सरना, मुरादनगर, गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या-602, 603 व 605 पर लगभग 3,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई। वहीं ग्राम असालतनगर, हनुमान मंदिर के पीछे, पिलर संख्या-812 के सामने खसरा संख्या-217 पर भूपेन्द्र चौधरी, पुष्पेन्द्र चौधरी एवं जसवंत सिंह पुत्रगण जगनपाल द्वारा लगभग 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ईंट से चिनाई कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, इन स्थलों पर कोई भी स्वीकृत ले-आउट या मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि कुछ भूमि रोड वाइडनिंग और ग्रीन बेल्ट से भी प्रभावित पाई गई। ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध कॉलोनियों में बनाई गई सड़कें, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस आदि को पूरी तरह गिरा दिया गया। कार्रवाई के समय स्थानीय विकासकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन प्राधिकरण पुलिस बल और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित करते हुए अभियान जारी रखा गया। सहायक अभियंताओं ने मौके पर मौजूद लोगों को सख्त चेतावनी दी कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान प्रवर्तन जोन-02 के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर/मेट, स्थानीय पुलिस बल एवं प्राधिकरण पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। GDA ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
