उत्तर प्रदेश राज्य में सेवाओं के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. राहुल सिंह, टीम हेड, आरटीआई ऑनलाइन
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी उत्तर प्रदेश राज्य में सेवाओं के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु “Capacity building for effective implementation of Right to Services in the state of Uttar Pradesh” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन आज प्रशासनिक सुधार विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। यह कार्यशाला प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के प्रायोजन से मेरठ मंडल के नामित अधिकारियों के लिए आयोजित की गई।
कार्यशाला का आयोजन गाजियाबाद में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक-केंद्रित सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया।कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. राहुल सिंह, टीम हेड, आरटीआई ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जो आरटीआई एवं आरटीएस के राज्य संसाधन व्यक्ति भी हैं। 
श्री विपिन गंगवार, मुख्य निरीक्षक, सरकारी कार्यालय, प्रयागराज तथा श्री विपिन यादव, शोध अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी आरटीएस (जनहित गारंटी अधिनियम) से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉ. राहुल सिंह ने प्रभावी आरटीआई क्रियान्वयन, स्वप्रेरित प्रकटीकरण, समयबद्ध सेवा वितरण तथा अपीलों के निस्तारण के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला के प्रमुख बिंदु आरटीआई अधिनियम, नागरिकों के अधिकार तथा लोक सूचना अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत सत्र।आरटीएस ढांचे एवं सेवा वितरण की समयसीमा में सुधार संबंधी प्रशिक्षण।आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का प्रदर्शन तथा शिकायत निस्तारण की श्रेष्ठ प्रक्रियाएं।विभागों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों एवं बेहतर अनुपालन हेतु समाधान पर चर्चा।
प्रतिभागियों के साथ संवाद सत्र, जिसमें शंकाओं का समाधान एवं वास्तविक मामलों की साझा प्रस्तुति।
विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि तथा गाजियाबाद एवं आसपास के जनपदों के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यशाला में सहभागी रहे।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री कुलदीप भारद्वाज, नोडल अधिकारी, आरटीएस ने बल दिया कि आरटीआई एवं आरटीएस नागरिक सशक्तिकरण तथा सुशासन सुधार के प्रभावी उपकरण हैं। उन्होंने कहा कि स्वप्रेरित प्रकटीकरण एवं आरटीआई ऑनलाइन जैसी डिजिटल पारदर्शिता पहलें शिकायतों में कमी लाने तथा शासन संस्थाओं में जनविश्वास सुदृढ़ करने में सहायक हैं। कार्यशाला में एडीएम, एसीपी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
आगे की कार्यवाही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की कार्यशालाएं निरंतर आयोजित की जाएंगी, ताकि बेहतर जागरूकता, उन्नत सेवा वितरण तथा लोक प्रशासन में सुदृढ़ जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
कार्यक्रम का समापन एडीएम ई द्वारा सभी सहभागी विभागों, अधिकारियों एवं आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया, जिन्होंने कार्यशाला की सफलता में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जारीकर्ता: प्रशा सनिक सुधार विभाग.
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