दिव्यांगों की समस्याओं पर कलेक्टर से सीधी बात, आवास से रोजगार तक उठीं पांच बड़ी मांगें
तीन महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे दिव्यांगजनों ने सुनाई अपनी पीड़ा, आवासीय जमीन, ब्याजमुक्त ऋण, नगर परिषद की दुकानों में आरक्षण और मोटराइज्ड स्कूटी की मांग; कलेक्टर ने दिया शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन
मऊगंज। जिले के दिव्यांगजनों की बुनियादी जरूरतों, आर्थिक परेशानियों और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दिव्यांग संघ ने प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद की है। दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक अपने दिव्यांग साथियों के साथ मऊगंज कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को आवास, आवासीय भूमि, पेंशन, स्वरोजगार और आवागमन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। संघ ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रखकर वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाना चाहिए।
कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक ने कहा कि जिले में कई ऐसे दिव्यांगजन हैं, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान तो दूर, खुद की जमीन तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे पात्र दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ देने के साथ आवासीय भूमि भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
तीन महीने से पेंशन नहीं मिलने पर जताई चिंता
मुलाकात के दौरान दिव्यांगजनों ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। संघ पदाधिकारियों के अनुसार, जिले के कई दिव्यांगजनों को पिछले तीन महीने से पेंशन नहीं मिली है। आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन इसी पेंशन के सहारे अपनी दवाइयों, दैनिक जरूरतों और घरेलू खर्चों का प्रबंधन करते हैं। ऐसे में लगातार पेंशन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। संघ ने लंबित पेंशन का तत्काल भुगतान कराने और भविष्य में नियमित रूप से पेंशन उपलब्ध कराने की मांग की।
स्वरोजगार के लिए ब्याजमुक्त ऋण और दुकानों में आरक्षण की मांग
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संघ ने बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की मांग रखी। अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक का कहना था कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सहायता पर निर्भर रहकर जीवन नहीं बिताना चाहता। यदि उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वे स्वयं अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो सकते हैं।
इसके साथ ही नगर परिषद की दुकानों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। संघ ने कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को दुकानें आवंटित कर उन्हें रोजगार का स्थायी अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वे सम्मान के साथ अपनी आजीविका चला सकें।
आवागमन के लिए मोटराइज्ड स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग
दिव्यांगजनों की एक अन्य प्रमुख समस्या आवागमन से जुड़ी रही। संघ ने जरूरतमंद और पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना था कि आवागमन की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण कई दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कार्यालयों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। ऐसे में पात्र लोगों को मोटराइज्ड स्कूटी मिलने से उनकी निर्भरता कम होगी और वे अपने दैनिक कार्य अधिक आसानी से कर सकेंगे।
योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील
दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक ने कहा कि दिव्यांगजन भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें भी सम्मान, समान अवसर तथा आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब जरूरतमंद व्यक्ति तक उनका फायदा पहुंचेगा।
उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को सामान्य शिकायत समझकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण कराया जाए। पात्र लोगों को आवास, जमीन, पेंशन, रोजगार और आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि दिव्यांगजनों को अपनी मांगों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, कार्रवाई का दिया भरोसा
दिव्यांग संघ के प्रतिनिधिमंडल की बातों को कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने गंभीरता से सुना। उन्होंने दिव्यांगजनों की ओर से रखी गई मांगों पर जल्द कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। हालांकि, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासनिक आश्वासन के बाद इन मांगों पर कार्रवाई कितनी जल्दी शुरू होती है।
फिलहाल मऊगंज जिले के दिव्यांगजनों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवास, जमीन, पेंशन, रोजगार और आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी जल्द उपलब्ध होंगी।
