मेरठ : पूर्व SDM को दण्डादेश निरस्त, प्रमोट पद के लाभ मिले
सार — सरधना में पशुचर भूमि के दाखिले से जुड़े विवाद में दोषी ठहराये गए पूर्व एसडीएम कुमार भूपेन्द्र के खिलाफ जारी दण्डादेश को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब उन्हें प्रमोशन संबंधी लाभ और सम्मान वापस प्रदान किया जाएगा।
मेरठ के सरधना में एसडीएम के पद पर रहते हुए पशुचर भूमि के दाखिले के एक विवादित प्रकरण में तत्कालीन अधिकारी कुमार भूपेन्द्र पर दण्डादेश लागू किया गया था। जांच के बाद प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें तहसीलदार पद पर डिमोट कर दिया गया था और साथ ही अन्य अनुशासनात्मक सज़ाएँ भी दी गई थीं।
पूर्व एसडीएम ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अदालत द्वारा दाख़िल याचिका की सुनवाई के दौरान तथ्यों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कराने के निर्देश दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने अपने पिछले निर्णय की समीक्षा की — और पाया गया कि प्रारम्भिक कार्रवाई में कानूनी एवं प्रक्रियात्मक कमियाँ थीं।
समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने दण्डादेश को निरस्त कर दिया है और कुमार भूपेन्द्र को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके पद तथा प्रमोशन से जुड़े लाभ लौटाने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें आगे के वरिष्ठता लाभ, पेंशन/पदोन्नति गणना में वेतनमान और संबंधित सम्मान वापिस दिए जाएंगे।
स्थानीय प्रशासन और मानव संसाधन विभाग के सूत्र बताते हैं कि यह फैसला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सम्मान की बहाली है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण भी माना जा रहा है।
मामले से जुड़ी और जानकारी के अनुसार, तहसीलदार को किए गए डिमोशन का असर कार्यकाल के दौरान ही दिखा था, परन्तु उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और सरकार की पुनः समीक्षा के बाद यह स्थिति बदल गई है।
