“RTI रोको, बहाना ढूंढो!” — प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दफ्तर में नकद-डाक आदेश ठुकराए, आवेदक को कंप्यूटर दुकान भेजा
जिला संवाददाता ताम्रध्वज साहू
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) कार्यालय में सूचना के अधिकार (RTI) को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। एक आवेदक निर्धारित शुल्क के साथ RTI आवेदन जमा करने पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद जन सूचना अधिकारी/कर्मचारियों ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि अधिकारियों ने स्पष्ट कहा—“कंप्यूटर दुकान जाओ, वहां से पर्ची कटवाकर लाओ, तभी आवेदन मान्य होगा।” यह निर्देश न केवल अनावश्यक है बल्कि RTI अधिनियम की भावना के विपरीत भी है। नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद, पोस्टल ऑर्डर या अन्य वैध माध्यमों से स्वीकार किया जाना चाहिए। बावजूद इसके, आवेदक को बाहरी दुकान से पर्ची लाने के लिए कहना प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस तरह की प्रथा से आम नागरिकों को अतिरिक्त खर्च और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे सूचना पाने का अधिकार प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला RTI अधिनियम की धारा 6 और 7 के प्रावधानों की अनदेखी का संकेत देता है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और RTI प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाए।
