फार्मासिस्ट की कुर्सी खाली, दवाओं का कारोबार जारी! ड्रग इंस्पेक्टर की चुप्पी पर सवाल
फार्मासिस्ट बेटी के नाम पर मेडिकल स्टोर, काउंटर पर पिता और नाबालिग! आखिर किसके संरक्षण में चल रहा कारोबार?
मेजा (प्रयागराज)। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किसके नाम है, फार्मासिस्ट कौन है और मरीजों को दवाएं आखिर कौन दे रहा है? मेजा के उरुवा क्षेत्र स्थित कोटहा में एक मेडिकल स्टोर को लेकर उठ रहे ये सवाल अब केवल स्थानीय चर्चा तक सीमित नहीं रहने चाहिए। मामला सीधे जनता की सेहत और दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों के पालन का है। मेडिकल स्टोर की प्रोप्राइटर अर्चना कुशवाहा बताई जा रही हैं और उनकी बेटी के फार्मासिस्ट होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन स्थानीय लोगों की मानें तो दुकान पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। आरोप है कि फार्मासिस्ट बेटी के बजाय उनके पिता दुकान पर बैठते हैं, जिनके पास फार्मेसी संबंधी योग्यता नहीं बताई जा रही है। वहीं एक नाबालिग लड़के की भी दुकान पर मौजूदगी और कथित तौर पर दवाओं के लेन-देन में भूमिका की चर्चा है।
यहीं से पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या मेडिकल स्टोर का संचालन पंजीकृत फार्मासिस्ट की वास्तविक मौजूदगी में हो रहा है? क्या पिता और नाबालिग केवल दुकान पर मौजूद रहते हैं या ग्राहकों को दवाएं भी उपलब्ध कराते हैं? यदि दवाओं का वितरण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जिनके पास आवश्यक योग्यता या अधिकार नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
सवाल सीधा है—मेडिकल स्टोर के कागजों में दर्ज व्यवस्था और दुकान के काउंटर पर दिखाई देने वाली व्यवस्था में अंतर क्यों?
नाम फार्मासिस्ट का, दवा कौन बेच रहा है?
मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एक बात है, लेकिन लाइसेंस की शर्तों का लगातार पालन करना दूसरी। दवाओं की बिक्री कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बिना निर्धारित नियमों और आवश्यक निगरानी के किसी के भी हवाले कर दिया जाए। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा फार्मेसी से जुड़े प्रावधानों के अनुसार संबंधित दवाओं का वितरण निर्धारित योग्यता और निगरानी में होना चाहिए।
ऐसे में कोटहा के मेडिकल स्टोर पर सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि पंजीकृत फार्मासिस्ट वास्तव में दुकान पर कितनी देर मौजूद रहती हैं? क्या उनकी अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री होती है? क्या उनके पिता दवाओं का वितरण करते हैं? क्या नाबालिग लड़का ग्राहकों से दवाओं के ऑर्डर लेकर उन्हें दवाएं देता है?
इन सवालों का जवाब केवल दुकान के मालिक या स्थानीय चर्चाओं से नहीं, बल्कि औषधि प्रशासन की निष्पक्ष जांच से सामने आना चाहिए।
ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी आखिर कहां खत्म होती है?
मेडिकल स्टोरों पर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए औषधि प्रशासन की व्यवस्था बनाई गई है। संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह लाइसेंस की शर्तों, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, दवाओं के भंडारण और बिक्री की वास्तविक स्थिति की जांच करे।
फिर सवाल उठता है कि कोटहा स्थित इस मेडिकल स्टोर का निरीक्षण आखिरी बार कब हुआ? क्या निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट की मौजूदगी की पुष्टि की गई? क्या विभाग को दुकान के संचालन को लेकर कोई शिकायत मिली? यदि मिली तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?
यदि सब कुछ नियमानुसार है तो विभाग जांच के आधार पर स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई के साथ यह भी जांच होनी चाहिए कि निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई या नहीं।
क्या ग्रामीण क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों की जांच सिर्फ कागजों पर होती है?
ग्रामीण इलाकों में मेडिकल स्टोर लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों का महत्वपूर्ण सहारा हैं। मरीज छोटी से लेकर गंभीर बीमारी तक की दवाओं के लिए इन दुकानों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि किसी दुकान पर दवाओं का वितरण निर्धारित नियमों के विपरीत होता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।
स्थानीय स्तर पर इस मेडिकल स्टोर को लेकर आर्थिक संरक्षण और विभागीय लापरवाही जैसी चर्चाएं भी उठ रही हैं। हालांकि इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए औषधि प्रशासन को पारदर्शी जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा।
अगर विभाग मौके पर पहुंचकर जांच नहीं करेगा तो फिर नियमों का पालन सुनिश्चित कौन कराएगा?
नाबालिग की भूमिका भी जांच के दायरे में
मेडिकल स्टोर पर नाबालिग लड़के की मौजूदगी की बात भी कम गंभीर नहीं है। हालांकि केवल दुकान पर मौजूद होना और दवाओं की बिक्री करना दो अलग-अलग बातें हैं, लेकिन यदि नाबालिग वास्तव में दवाओं के वितरण, बिलिंग या ग्राहकों को दवा देने में शामिल है तो उसकी भूमिका की जांच जरूरी है।
आखिर उसकी उम्र क्या है? उसे दुकान पर किस काम के लिए बैठाया जाता है? क्या वह दवाओं की बिक्री में शामिल है? क्या संबंधित प्रतिष्ठान में बाल श्रम से जुड़े नियमों का भी पालन किया जा रहा है? इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए।
अब जवाबदेही तय करने का समय
प्रशासन की चुप्पी से नहीं चलेगा काम, जांच के बाद सामने आए सच्चाई
कोटहा के इस मेडिकल स्टोर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब अब प्रयागराज के औषधि प्रशासन को देना चाहिए। केवल लाइसेंस देखकर किसी प्रतिष्ठान को नियमों के अनुरूप मान लेना पर्याप्त नहीं है। मौके पर पहुंचकर यह देखना जरूरी है कि दुकान का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है और दवाओं का वितरण किन परिस्थितियों में हो रहा है।
प्रोप्राइटर अर्चना कुशवाहा और संबंधित फार्मासिस्ट का पक्ष भी सामने आना चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो तथ्य जनता के सामने रखे जाएं और यदि नियमों का उल्लंघन मिलता है तो बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जाए।
क्योंकि यह मामला किसी दुकान की कमाई या परिवार के कारोबार का नहीं, बल्कि उन मरीजों की सुरक्षा का है जो बीमारी की हालत में दवा खरीदने पहुंचते हैं।
आखिर दवा बेचने का अधिकार किसके पास है और इसकी निगरानी करने वाला विभाग अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा? कोटहा के इस मेडिकल स्टोर पर उठे सवालों का जवाब अब कागजों से नहीं, निष्पक्ष जमीनी जांच से मिलना चाहिए।
