भूमि अधिग्रहण को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला निर्णय:-कैबिनेट की मंजूरी।
सवांददाता संतोष यादव उज्जैन।
मध्य प्रदेश में सड़क पुल सिंचाई रेलवे की कई विकास परियोजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण समस्या बना हुआ था। प्रभावित किसान विरोध कर रहे थे। जिससे परियोजनाओं के काम प्रभावित हो रहे थे। विकास और किसान हित प्रभावित न हो इसके लिए मोहन सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का बड़ा निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब विकास कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रसे जो भी भूमि अधिग्रहित की जाएगी उसका मुआवजा कलेक्टर गाइडलाइन के गुणांक 2 के हिसाब से दिया जाएगा यानी चार गुना किसानों को दिया जाएगा। उज्जैन विकास में भी भूमि अधिग्रहण आडे आ रहा था डॉ मोहन यादव मुआवजा बढ़ाने का मन बना चुके थे। हालांकि यह निर्णय करना आसान नहीं था। इससे राज कोष पर भी अतिरिक्त भार आएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि, बाकी सब बातें ठीक है। लेकिन किसानों को उचित मुआवजा राशि मिलना चाहिए। वही सिहस्ती 2028 के विकास को देखते हुए उज्जैन जिले में 157 करोड रुपए की इंदौर खरोदाखेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई।
