दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: महिलाओं को खास लाभ, कार खरीद पर 1 लाख तक की सब्सिडी
दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी में है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें आम लोगों को सीधा फायदा देने और खासतौर पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त व टिकाऊ ट्रांसपोर्ट की ओर तेजी से ले जाया जाए।
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे ज्यादा जोर
नई नीति में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक को खास बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 21 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है, जबकि महिला खरीदारों के लिए यह लाभ बढ़कर 30 हजार रुपये तक हो सकता है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में राजधानी में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करना है, ताकि रोजमर्रा की यात्रा में ई-स्कूटर आम विकल्प बन सकें।
इलेक्ट्रिक कार और रेट्रोफिटिंग पर भी राहत
EV पॉलिसी 2.0 में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 25 लाख रुपये तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर बैटरी क्षमता के आधार पर 10 हजार रुपये प्रति kWh की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है, जो अधिकतम 1 लाख रुपये तक सीमित होगी। यह सुविधा पहले 27 हजार रजिस्ट्रेशन तक लागू हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक में बदलवाने (रेट्रोफिटिंग) पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने का भी सुझाव है, हालांकि यह लाभ पहले 1000 वाहनों तक ही सीमित रहेगा।
सस्ता लोन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर
नई नीति में ईवी खरीदने के लिए लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की योजना है। साथ ही बैटरी चार्जर और ईवी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 2030 तक 2.5 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की भी योजना बना रही है।
कुल मिलाकर, EV पॉलिसी 2.0 को दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब तक की सबसे मजबूत पहल माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों को आर्थिक फायदा होगा, बल्कि राजधानी को साफ और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने में भी मदद मिलेगी।
