प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की सीडीओ ने की समीक्षा
कौशाम्बी– मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। यह बैठक विकास भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें जनपदीय रिसोर्स पर्सन भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिला उद्यान अधिकारी अवधेश मिश्र ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत जिले को 1016 उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने का लक्ष्य मिला है। अब तक 269 उद्यमियों ने अपने प्रस्ताव तैयार कर बैंकों को प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनमें से 48 प्रस्ताव बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष प्रस्तावों पर बैंकों द्वारा प्रक्रिया जारी है।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी जनपदीय रिसोर्स पर्सन को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक सप्ताह कम से कम 20 नए प्रस्ताव बैंकों को भेजें और कम से कम 5 प्रस्तावों की स्वीकृति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार और लक्ष्यों की पूर्ति पर विशेष जोर दिया।
जिला उद्यान अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि योजना के सभी लक्ष्यों को हर हाल में समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत आचार, ब्रेड, चिप्स, जूस, नमकीन, सत्तू, पनीर, मसाले, मैगी, चूड़ा, सॉस, आइसक्रीम, मिल्क प्लांट, मछली आहार, नूडल्स, मिठाई, पापड़, बिस्किट, कुरकुरे, साबुदाना, सेवईं, दाल मिल, गजक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ड्राई फ्रूट, पास्ता/माइक्रोनी, धान मिल, केक, घी उद्योग, मुर्गी आहार, आटा चक्की/कोल्हू, चॉकलेट और पेठा जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर 35% सब्सिडी अथवा अधिकतम ₹10 लाख तक का वित्तीय सहायता प्रावधान है।
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