नियमों की अनदेखी, जनता की अनसुनी – मऊगंज में कलेक्टर का भ्रष्टाचार पर मौन
संवाददाता मऊगंज (मध्यप्रदेश) – नवीन जनपद मऊगंज में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जनपद पंचायत के सीईओ राम कुशल मिश्रा पर लगे पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद, उन्हें पद पर बनाए रखने और संरक्षण देने के आरोपों में जिला कलेक्टर संजय जैन की भूमिका को लेकर जनता में आक्रोश है।
बताया जा रहा है कि जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा पूर्व में अन्य स्थान पर पदस्थ रहने के दौरान आर्थिक अनियमितताओं में लिप्त पाए गए थे। उन पर अर्थदंड भी लगाया गया था, जिसकी पुष्टि सरकारी दस्तावेजों में होती है। इसके बावजूद उन्हें मऊगंज जैसे संवेदनशील जनपद में जिम्मेदारी सौंप दी गई।
स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत मंत्रालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी ऐसे अधिकारी को जनपद पंचायत सीईओ का प्रभार न दिया जाए, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता की जांच लंबित हो। इसके बावजूद मिश्रा को न केवल जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि संरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।
सूत्रों की मानें तो जब पत्रकारों द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर संजय जैन से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने “लोकायुक्त जांच” का हवाला देकर विषय से किनारा करने की कोशिश की। वहीं, जनता द्वारा सौंपे गए सात सूत्रीय ज्ञापन पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
जनता का कहना है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर ही भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाएगा, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद कहां से करे? अब यह चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या जिला प्रशासन शासनादेशों का पालन करेगा या फिर एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को ही दांव पर लगाएगा।
क्या कहते हैं शासनादेश?
मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमों में स्पष्ट है कि जनपद पंचायत सीईओ के पद का कार्यभार सौंपने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच लंबित न हो। लेकिन मऊगंज के मामले में यह प्रक्रिया नजरअंदाज कर दी गई प्रतीत होती है।
अब देखना यह है कि शासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है — क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर जनता को सिर्फ आश्वासन देकर शांत करने की कोशिश की जाएगी।
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